जागतिक दर्जा आणि मुंबई!














मुंबईचा इतिहास विचारात घेता १५३४ साली पोर्तुगीजांचा मुंबईत प्रथम शिरकाव झाला , त्यांनतर १६६२ साली पोर्तुगीजांनी मुंबई ब्रिटीशांना दिली. त्याकाळी ब्रिटीशांना मराठे, डच, फ्रेंच आणि स्पॅनिश यांकडून विरोध झाला. पण त्याचा फारसा काही परिणाम झाला नाही आणि नंतर ब्रिटीशांनीच मुंईवर अधिराज्य गाजवलं.  ब्रिटीशांना सुरूवातीपासूनच कल्पना होती की हे शहर जागतिक दर्जाचं शहर होऊ शकतं; जागतिक शहर होण्याची अनेक भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक लक्षणं मुंबई शहरात आहेत हेही ब्रिटीशांनी त्यावेळीच ओळखलं होतं. स्वातंत्र्यपूर्व आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात इतर प्रांतीय आणि मराठी व्यक्तिमत्त्व यांनी मुंबई शहराचा विकास केला. या विकासाचे ताजमहाल पॅलेस, टाटा पॉवर कंपनी, बॉलीवूड, बॉम्बे रेन्ट कायदा, कापड गिरण्या हे मानदंड ठरले.

ही झाली मुंबई शहराची पार्श्वभूमी, पण सध्याची मुंबई अनेक समस्यांनी गांजून गेली आहे. त्यामुळे मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूकांच्या तोंडावर या सर्व समस्यांना वाचा फुटते आणि निवडणूका झाल्या की जैसे थे! अर्थातच प्रश्न असा पडतो की, मुंबई जागतिक दर्जाचं शहर होणार यासाठी मुंबईची तुलना अहमदाबाद, बंगळुरू शी करायची का दुबई, सिंगापूर, शांघायशी करायची का आहे त्यापेक्षा दुय्यम स्थिती आणायची हे आपण आणि नगरसेवकांनीच ठरवायाचे. 

          मुंईच्या लोकसंख्येचा विचार करता ४३७ चौ.किलोमीटर क्षेत्रफळावर १९९१ मध्ये १०० लक्ष, २००१ मध्ये १२० लक्ष, २०११ साली १४० लक्ष अशी आहे. तेव्हा २०३१ पर्यंत १७० लक्ष पेक्षा जास्त न झाली तरच नवल! सध्या साधारणत: प्रत्येक चौ.किलोमीटरला ३० ते ५० हजार लोकं राहतात आणि ६०% नागरी गरीब वस्त्या (झोपडपट्ट्या) आहेत. असं असलं तरी मुंबईची भूषणं अनेक आहेत, बलस्थानंही खूप आहेत त्याचबरोबर शहर चैतन्यानी भरलेलं आहे; पण त्याचवेळी शबलस्थानंही (कमजोर स्थळं) वाढत आहेत. विशेषत: वाहतूकीच्या साधनांची कमतरता, रस्ते, पार्कींग, अस्वच्छता यामुळे जीवन सुखावह होण्याऐवजी दु:सह्य झालं आहे.

          मुंबईचे हे प्रश्न काही नवीन नाहीत. या प्रश्नांवर मात करून मुंबई जागतिक दर्जाचं शहर कसं करता येईल या संदर्भात मुंबई फर्स्ट, मॅकॅन्सी, सुरबाना कन्सल्टंट्स यांच्या माध्यमातून जागतिक आराखडे तयार केले गेले होते. त्यामुळे भविष्यातल्या मुंबईबद्दलच्या अपेक्षा उंचावल्या, सरकारी प्रयत्नही सुरू झाले. त्यात टास्क फोर्स, सक्षमीकरण समिती, सहकारी गट, जागतिक बँकेची मदत, परिवर्तन गट असे प्रयत्न मागील दहावर्षात झाले परंतु पण सर्व प्रयत्न सर्वसाधारण स्तरावर झाले, त्यांची खोली फारच कमी होती. काही प्रकल्पात गती दाखवली पण एकात्मिक विचार करून ‘कार्यवाहीसाठी एकत्रीकरण’ ही संकल्पना आणि त्यानंतर ‘कार्यवाहीची अंमलबजावणी’ ही संकल्पना राबविली जात नसल्याचं दिसून येतं.

याच संदर्भात ‘मुंबई विकास समितीनं’ साधरणत: २० पेक्षा जास्त सेवा सुविधांचा साकल्यानं विचार करून १२५ कृती सुचविल्या आहेत. त्यात वाहतूक, वीज, पाणी, मलनि:सारण, पावसाळी पाण्याचे नि:सारण, घनकचरा व्यवस्थापन, घरांच्या समस्या, सार्वजनिक आरोग्य, शिक्षण, विकास नियोजन आराखडा, पर्यावरण आराखडा, मंडई, मोकळ्या जागा, उद्यानं, कत्तलखाना, आपत्कालीन व्यवस्थापन, अग्निशमन, माहिती तंत्रज्ञान, पुरातत्वशास्त्र याप्रमुख क्षेत्रांचा समावेश होतो. अपेक्षा अशी की संबंधित विभागांनी या प्रत्येक कृतीसाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करून पुढील दहा वर्षांत त्याची अंमलबजावणी करून दाखवल्यास आपल्या शहराची वाटचाल नक्कीच उत्तम रीतीनं होऊ शकेल. महानगरपालिकेच्या आणि इतर व्यवस्थापन संस्थांना (MMRDA, MHADA etc) एकत्र आणून त्यांच्या समन्वय घडवून संकल्पना कृती आखण्याची गरज आहे.

आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा असा की जागतिक शहर होणारी मुंबई जागतिक मानांकनात किती मागे आहे त्याचे काही मापदंड :

·        रेल्वेच्या एका डब्यातून २२० ऐवजी सहा ते आठ पट अधिक प्रवासी प्रवास करतात.

·        १००० माणसांमागे १ बस असावी त्याऐवजी हे प्रमाण ३/४ आहे.

·        मोटारींचा वेग ४० किमी ऐवजी २५ किमी आहे.

·        मुक्तरस्ते (फ्रीवेज्‍) ८ ऐवजी २ आहेत.

·        पार्कींग १००० मोटारींमागे २०० ऐवजी दोनच आहेत.

·        झोपडपट्ट्या ४% ऐवजी ६०% आहेत.

·        मोकळ्या जागा ४% ऐवजी ०.०३% आहेत.

·        शौचालये १२० ऐवजी २० आहेत.

·        रूग्णालयात १००० माणसांमागे ४ बेड्स ऐवजी २.४ बेड्स आहेत.

·        इमारतींना मान्यता ४० दिवसांऐवजी १८० दिवसांनी मिळते.

·        आणि इतर काही...

वरील मापदंडांनुसार आपलं शहर किती मागे आहे याबद्दल आपणच विचार करा. कोणत्याही शहराच्या विकासात तिथल्या नागरिकांचा सहभाग हाही अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा असतो. नागरिकांच्या सहभागाशिवाय शहराचा विकास होत नाही. त्याला इंग्लंडमधील थेम्स नदी, स्टॉकहोम मधील समुद्राच्या पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा प्रकल्प, अमेरिकेतील स्टुवर्डशीप प्रोग्रॅम, जपान, चीन आणि आशिया खंडातली इतर अनेक उदाहरणे पथदर्शी म्हणून देता येतील.

थोडक्यात काय तर, मुंबई विकास समितीच्या या एकात्मिक अहवाल करण्याच्या प्रयत्नांची दखल घेऊन शासन व नवनिर्वाचित लोकप्रतिनिधींनी पुढील दहा वर्षांत एकत्रित प्रयत्न करून आणि त्यात सातत्यही दाखवल्यास मुंबईची जागतिक दर्जाच्या दिशेने वाटचाल नक्की होईल.

-      मूळ संकल्पना :
सुरेश नारायण पाटणकर (मुंबई विकास समिती)
९३२२२७२७७७, snpatankar@rediffmail.com
शब्दांकन : अमेय बाळ